जनता परेशान, अधिकारी बेखबर? मस्तूरी के जनकल्याण शिविर में बदहाल व्यवस्थाओं की खुली पोल -

कागजों में जनकल्याण, धरातल पर अव्यवस्था! मार्गदर्शन के अभाव में दर-दर भटकती रही जनता

मस्तूरी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित “विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के” अभियान के तहत स्वामी आत्मानंद स्कूल मस्तूरी में लगाए गए तीन दिवसीय वृहद पंजीयन शिविर का उद्देश्य जनता तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना था, लेकिन पहले ही दिन व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। शिविर में पहुंचे ग्रामीण जानकारी के अभाव में घंटों इधर-उधर भटकते रहे।शिविर स्थल पर न तो स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाए गए थे, न ही दिशा-निर्देश बैनर और न ही कोई ऐसा सहायता केंद्र दिखाई दिया, जहां नागरिकों को यह बताया जा सके कि किस योजना के लिए किस स्टॉल पर जाना है। कई ग्रामीण दस्तावेज हाथ में लेकर एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल तक भटकते रहे, लेकिन उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिल सका।ग्रामीणों ने बताया कि वे आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास, पीएम सूर्यघर, पेंशन एवं अन्य योजनाओं की जानकारी और पंजीयन के लिए पहुंचे थे, लेकिन अधिकांश समय यह समझने में निकल गया कि संबंधित विभाग कहां है और प्रक्रिया क्या है। कई लोगों ने यह भी शिकायत की कि उनकी समस्याएं सुनने और समाधान बताने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर उपलब्ध नहीं था।शिविर के प्रचार-प्रसार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

शासन के निर्देशों के बावजूद गांव-गांव तक प्रभावी सूचना नहीं पहुंची, जिसके कारण अपेक्षित संख्या में हितग्राही शिविर तक नहीं पहुंच सके।सबसे बड़ा सवाल शिविर की निगरानी को लेकर उठ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे आयोजन के दौरान मस्तूरी एसडीएम, तहसीलदार तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) की ओर से अपेक्षित स्तर की निगरानी और समन्वय दिखाई नहीं दिया। यदि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते और कमियों को तत्काल दूर कराते, तो आम नागरिकों को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।अब क्षेत्र में चर्चा है कि जब शासन ने इस अभियान को जनकल्याण का महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया था, तब मस्तूरी में इसकी व्यवस्थाएं इतनी लचर क्यों रहीं? सूचना व्यवस्था, मार्गदर्शन और प्रशासनिक निगरानी की कमी का खामियाजा आखिर आम जनता को क्यों भुगतना पड़ा?क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि शिविर की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर यह तय किया जाए कि लापरवाही कहां हुई और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने।