बिलासपुर। जिला पंचायत सदस्य दामोदर कांत ने आज मिडिया के माध्यम से अपना बात शासन से कहते हुए कहा कि, सचिव संघ की जो जायज मांगें हैं उनको राज्य सरकार प्रथमिक्ता के साथ लेना चाहिए, मोदी की गारंटी क्या केवल जुमला है,या फिर सरकार की पहली प्राथमिकता है उसे सरकार पहले साफ साफ क्लियर कर बताऐ, अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सचिव संघ के लिए
लिए आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। सरकार को सचिवों की मांग माननी चाहिए। मोदी की अगर गारंटी है तो पूरा करना चाहिए वरना मोदी की कोई गारंटी नहीं होती है केवल जुमला होता है। यह बात को भी बातानी चाहिए,सचिव संघ के द्वारा बताया गया कि पूर्व में विपक्ष में रहते हुए भाजपा के नेताओं ने विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र में 100 दिवस के भीतर सचिवों के शासकीयकरण का वादा किया था। लेकिन सरकार बनने पर सरकार वादा से मुकर गई है। जिसके कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। जिला पंचायत सदस्य दामोदर कांत ने सचिवों के मांग को जायज बताते हुए छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री,मुख्यमंत्री, एंव देश के प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखने की भी बात कही है।
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