बिलासपुर।सीपत क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीणों द्वारा एन.टी.पी.सी. प्रबंधन के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और वादाखिलाफी के आरोपों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए 24 सूत्रीय मांगों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन आवेदन दिए जाने के दिनांक से लेकर आज दिनांक तक आंदोलन जारी चल रहा है। इससे प्रभावित ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।
ग्रामीणों का आरोप है कि एन.टी.पी.सी. प्रबंधन द्वारा त्रिपक्षीय बैठकों में बनी सहमति का पालन नहीं किया गया तथा स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी की जा रही है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि आदिवासियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती नहीं की गई, स्थानीय विस्थापितों और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तथा रोजगार, मुआवजा और आधारभूत सुविधाओं को लेकर लगातार उपेक्षा बरती जा रही है।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एन.टी.पी.सी. परियोजना से जुड़े राखड़ डैम, परिवहन व्यवस्था, सड़क क्षति, प्रदूषण, किसानों की भूमि, सिंचाई नहर, मवेशियों की मौत, दुर्घटनाओं और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता नहीं देने जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रबंधन द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई। वहीं, राखड़ उड़ने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने और गांवों में पर्यावरणीय नुकसान का भी मुद्दा उठाया गया है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई बार शिकायत और तथ्य उजागर करने के बावजूद जिम्मेदार विभागों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रभावित लोगों का कहना है कि आंदोलन शुरू होने के बाद से अब तक धरना लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन और प्रबंधन की ओर से ठोस समाधान सामने नहीं आया।ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा राखड़ परिवहन सहित अन्य गतिविधियों को प्रभावित करने की रणनीति बनाई जाएगी। प्रभावित ग्रामों के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर त्वरित समाधान की मांग की है।
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