अध्यक्ष व भाजपा पार्षदों की शिकायत के बावजूद बगैर जांच पेमेंट कर दिया गया
नगर पंचायत मल्हार में पचरी निर्माण हेतु 12. 78 लाख की स्वीकृति की गई थी जिसमें 6 पचरी का निर्माण की स्वीकृति है पचरी निर्माण की कार्य एजेंसी विजेंद्र कोसले कंस्ट्रक्शन को मिली थी जिसमें गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग कर भारी अनियमित देखने को मिल रही हैं l पचरी एक महिने ही में ही जगह जगह टूटकर धराशायी गई है l कूछ पचरियो मे किसी प्रकार का घेरा भी नहीं बनाया गया हैं lनगर पंचायत अध्यक्ष धनेश्वरी कैवर्त तथा भाजपा पार्षदों ने इसकी लिखित शिकायत नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीष सिंह ठाकुर संयुक्त संचालक राकेश जायसवाल तथा संचालक इक्का से जांच कर कार्यवाही की मांग की थीl लेकिन कमीशन के लालच में सीएमओ मनीष सिंह ठाकुर इंजीनियर कृष्णानंद उपाध्याय ने शिकायत को दरकिनार बगैर जांच किये पांच पचरी की पूरा पेमेंट 8.94 लाख कर दिया l मजे की बात यह है की स्वयं मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनीष सिंह ठाकुर ने इस पचरी की अनियमित को देखकर संचालक को जांच हेतु स्वयं पत्र लिखा था लेकिन ठेकेदार को लाभ पहुंचाकर कमीशन के लालच में खुद ही उसका पेमेंट कर दिया इस विषय का जांच होना चाहिए कि जब सीएमओ ने इस अनियमितता की जांच के लिए संचालक को पत्र लिखा था तो बगैर जांच हूए पचरी की राशि किस आधार पर पेमेंट कर दी गई कृष्णानंद उपाध्याय लगातार नगर पंचायत मल्हार में भ्रष्टाचार को शह देते रहे हैं l अनियमित की शिकायत को दरकिनार कोई भी प्रकार की जांच किए बगैर नगर पंचायत की निर्माण कार्यों की राशि को बंदरबांट करने का यह जो मामला है यह बहुत ही गंभीर है l जिसमें नगर पंचायत के अधिकारी इंजीनियर व संयुक्त संचालक की भूमिका संदिग्ध हैl नगर पंचायत मल्हारवासी इस अनियमित को देखकर हतभ्रत है तथा शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर नगर पंचायत मल्हार में भारी रोष व्याप्त है l
संयुक्त संचालक राकेश जायसवाल से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि पचरी निर्माण कार्य में अनियमित की शिकायत मिली हैं इसकी जांच हेतू समिति गठित की जायेगी l
नंपं अध्यक्ष धनेश्वरी कैवर्त ने कहा कि शिकायत किए तीन माह बीत चुके हैं जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई करने के बजाय बगैर जांच किये उल्टा ठेकेदार को पूरा पेमेंट कर दिया नगर पंचायत सीएमओ मनीष सिंह ठाकुर इंजीनियर कृष्णानंद उपाध्याय की भूमिका संदिग्ध है इस घटिया निर्माण की विधिवत जांच कर दोषी अधिकारियो व ठेकेदार के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जानी चाहिएl
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